नेपालका ग्रामीण सडकहरुको सुधारका लागि योजना र व्यवस्थापनको नेतृत्व स्थानीय निकायहरुबाटै गराउने अवधारणामा सन् १९९९ देखि नै विश्व बैंक र श्री ५ को सरकारले जोड दिदैंआएका छन् । नेपालले अवलम्वन गरेको विकेन्द्रीकरणको नीतिअनुरुप ग्रामीण पर्ूवाधार परियोजनाले जिल्ला विकास समिति तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच ग्रामीण पर्ूवाधारहरुको विकासमा सहकार्य गर्राई त्यसलाई सबल रुपमा अघि बढाउने मनसुवा राखेको छ ।
यस परियोजनाले निर्माण-कार्यको योजना तर्जूमा, सुपरीवेक्षण तथा पारदर्शी कार्यान्वयनको सम्पर्ूण्ा दायित्व जिल्ला विकास समितिहरुलाई सुम्पिनु उचित हुने ठानेको छ । बैंकले यस परियोजनाबाट प्राप्त प्रतिफल र सिकेका कुराहरुलाई अन्य क्षेत्रमा समेत फैलाउन सकिने आशा राखेको छ ।