नेपाल सरकार

विश्व बैंकले निश्चित सम्झौताका अधीनमा रहेर कुनै पनि देशलाई सो मुलुकको राष्ट्रिय सरकारमार्फ ऋण-सहयोग उपलब्ध गराउन सक्दछ । नयाँ परियोजनाहरु बारे विभिन्न पक्षले कुरा ल्याउनसक्ने भए पनि केन्द्र सरकारले मात्रै परियोजनासम्बन्धी आधिकारिक प्रस्ताव पेश गरी वित्तीय सहायताका लागि बैंकसंग अनुरोध गर्न सक्तछ । बैंकले सरकारसंग मिलेर परियोजनाका ऋणसम्बन्धी शर्तहरुको निर्धारण र परियोजना सम्पन्न नहुन्जेलसम्म आफ्ना सहयोगमा संचालित परियोजनाहरुको अनुगमनगर्ने कार्य गर्दछ ।

बैंकको सहयोग समाप्त भएपछि पनि लामोसम्म परियोजनाहरुका विकास कार्यहरु यथावत रुपमा संचालन गर्नसक्ने सरकारी क्षमता सुदृढ होओस् भन्ने बैंकको ऋण-सहायताको प्राथमिक उ२ेश्य रहेको छ । यर्सथ, बैंकले सुझावका साथै वित्तीय सहयोगमार्फ विकाससंग सम्बद्ध सरकारी निकायहरुको स्थापना गराउन पहल गर्नेछ । यस्ता संस्थाहरुलाई आवश्यक व्यवस्थापन तथा स्रोत उपलब्ध गराइएमा सरकारहरुको फेरबदल भए पनि ती संस्थाहरु विकास कार्यक्रमहरुमा बाधा-अडचनहरु नपुर्‍याई सूचारु रुपमा चल्न सक्नेछन् । बैंकले श्री छ को सरकारलाई यसको क्षेत्राधिकारअर्न्तगतका कुन किसिमका विकासका कार्यहरु निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारेमा पनि आवश्यक सर-सल्लाह दिन सक्नेछ ।

नेपालमा विश्व बैंकको सहयोगप्राप्त परियोजनाहरुका महत्वपर्ूण्ा क्रियाकलापहरुमध्ये योजना कार्यान्वयनगर्ने दायित्व बोकेका सरकारी निकायहरुको सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धि पनि एक हो । बिगत वर्षरुदेखि नै बैंकले राष्६िूय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याड्ढ विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र कोष तथा वित्तीय व्यवस्थापन कार्यालय जस्ता सरकारी निकायहरुको योजना तथा अनुगमन प्रयासहरुमा ६ेवा पुर्‍याउँदै आएको छ । बैंकले क्षेत्रगत कर्जा एवं अध्ययनमार्फ सु-शासन र संस्थागत चूनौतीहरुको निदान खोज्ने कार्यलाई जारी राख्दै प्रशासनिक सुधार र वित्तीय तथा र्सार्वजनिक खर्चको समुचित व्यवस्थापनका लागि अन्य दाताहरुसंग समन्वय गरी काम गर्नेछ ।