नेपाल विकास सम्बन्धि दृष्टिकोण

नेपाल विकास सम्बन्धि दृष्टिकोण नेपाल स्थित बिश्व बंैकका आवासिय प्रतिनिधि केन ओहाशीका बिचारहरु

एउटा सानो क्रान्ति : शिक्षा क्षेत्रमा
केन ओहासी

झन्डै दर्ुइ वर्षअवधिको नेपाल बसाइमा वर्षौभरि जसो यहाू हुने गरेका
मेलापर्व तथा परम्पराहरू देखेर म अचम्भित भएको छु । यसबीचमा उत्साहजनक मात्र होइन कि पीडादायी एउटा परम्परा पनि मैले देखेू । कुरा एसएलसीको हो । केही समयअघि प्रकाशित परीक्षाफलमा उत्तर्ीण्ा हुनेहरूको संख्या (३२ प्रतिशत) सदाझैं यस वर्षपनि न्यून रहयो । तत्काल प्रतिक्रियास्वरूप आम मानिसले शैक्षिक प्रणालीको दयनीय स्थित्रि्रति दुखेसो पोखे, निजी तथा र्सार्वजनिक विद्यालयहरू बीचको असमानता झनै बढेकोमा चिन्ता प्रकट गरे र भविष्यमा यसबाट
नेपालले भोग्नुपर्ने विषादपर्ूण्ा अवस्थाको दारुण चित्रण प्रस्तुत गरे । बस्, यस वर्षाई कुरा यतिमै सकियो । अब अर्को वसन्त ऋृतु नआएसम्म फेरि जनजीवन पुरानै र्ढरामा आफ्नै गतिमा चलिरहनेछ । आधुनिक नेपालको यो एउटा दुःखदायी परम्परा बन्न पुगेको छ ।

नेपालले स्थानीय सामुदायिक व्यवस्थापन समूहहरूलाई र्सार्वजनिक विद्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया पुनरारम्भ गरेको छ । यस अवधारणाअनुरूप सरकारले आधारभूत आर्थिक अनुदान उपलब्ध
गराउने कार्यमा निरन्तरता राख्दै पहिले प्रचलित तरिकामा जस्तै सामुदायिक विद्यालयहरूको सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । सुरुमा म यहाू आउूदा नेपालको आधारभूत शिक्षाका क्षेत्रमा २०२८
सालसम्म सामुदायिक विद्यालयहरू नै मेरुदण्डका रूपमा रहेको कुरा थाहा पाएको थिएू । पछि मैले यो पनि थाहा पाएू कि सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने सरकारलाई लाग्यो रे । फलस्वरूप २०२८ सालमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्‍यो । उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि ३० वर्षो अनुभवबाट यस किसिमको सरकारी नीति असफल हुन पुगेको कुरा प्रष्टै रूपमा देखिएपछि शिक्षा ऐनमा सातौं संशोधन अपरिहार्य हुनगयो । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको र्सवसम्मत निर्ण्र्ाााट २०५८ सालमा सो ऐन पारित भई र्सार्वजनिक विद्यालयहरू अब उप्रान्त सामुदायिक व्यवस्थापन अर्न्तर्गत सञ्चालन गर्नलाई ढोका खोलियो ।

यो नयाू नीतिको कार्यान्वयनबाट धेरै हदसम्म राजधानीको शैक्षिक प्रशासनमा केन्द्रित अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण हुन जानेछ । यसै क्रममा २०५९ सालको सुरुतिर शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले आधारभूत शिक्षाका क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय र सरकारबीच सहकार्यको थालनी गर्नका लागि पहिलो ठोस कदम चाल्यो । आर्थिक वर्ष२०५९/६० मा सामुदायिक व्यवस्थापन अर्न्तर्गत सञ्चालन गर्नका लागि एक सयवटा र्सार्वजनिक विद्यालय स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरियो ।
कार्यान्वयनमा केही ढिलाई हुनगए पनि जब सुधारको थालनी भयो, त्यो भने साूच्चिकै उत्साहप्रद रूपमा भयो । सरकारका विगतका अन्य धेरै प्रयासहरू भन्दा नितान्त पृथक् रूपमा यस पटकको सुधारचाहिू माथिबाट थालनी नगरी आधारभूत तहबाट सुरु गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले सामुदायिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिने विद्यालयहरू आफैं तोक्नुको सट्टा केही आधारभूत र्सतहरू पूरा गर्ने जुनसुकै सामुदायिक समूहहरूलाई सम्बन्धित इलाकाको र्सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी सुम्पिने नीति अपनाएको छ । यसका लागि प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट गठित प्रतिनिधिमूलक विद्यालय व्यवस्थापन समिति हुनु अनिवार्य छ भने अभिभावकहरूको भेला तथा सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकाबाट विद्यालय हस्तान्तरण प्रक्रियालाई अनुमोदन गरिनु आवश्यक छ । सामुदायिक व्यवस्थापन अर्न्तर्गत विद्यालयको हस्तान्तरण भएपछि नयाू नियुक्त हुने सबै शिक्षक(शिक्षिकाहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी हुनेछन् भने यसअघि नै सरकारबाट नियुक्ति पाएका शिक्षक(शिक्षिकाहरू चाहिू समित्रि्रति जवाफदेही हुनु पर्नेछ । समितिलाई शिक्षक(शिक्षिकाहरू र अन्य शैक्षिक सामग्रीका लागि एक निश्चित मापदण्डअनुरूप के कति खर्च गर्ने भन्ने बारेमा निर्ण्र्ाागर्ने अधिकार रहनेछ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले सामुदायिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने विद्यालयहरूलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा वित्तीय अनुदान दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनेमात्र नभई प्रत्येक विद्यालयलाई प्रोत्साहनस्वरूप सुरुमै एक लाख रुपैयाू उपलब्ध गराउने भएको छ । अहिलेसम्ममा २६ जिल्लाका २ सय ३ वटा सामुदायिक व्यवस्थापन समूहले विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी वहन गर्ने अभिरूचि लिई निवेदन दिएकामा १ सय ५३ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूलाई विद्यालयको व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने बाूकी पनि चाडैं हस्तान्तरण हुनेछन् । अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा यस आर्थिक वर्षभत्र सामुदायिक समितिहरूलाई कम्तीमा पनि ६ सयवटा विद्यालय हस्तान्तरण गरिने कुरा उल्लेख छ । हालैमात्र एकजना शिक्षाविद्ले हस्तान्तरित ५५ वटा विद्यालयको भ्रमण गरी गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा विभिन्न विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरुको कार्यप्रगतिमा भिन्नता रहेको पाइएको छ । तापनि प्राप्त परिणामहरू निक्कै उत्साहप्रद रहेका छन् । ती यस प्रकार छन् : धेरै विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूको अनुभवमा शिक्षक(शिक्षिकाहरूको विद्यालयमा हाजिरी र शैक्षिक गतिविधिहरूमा
उल्लेखनीय सुधार तथा वृद्धि भएको छ ।

धेरै समितिहरूले विद्यालयको सुविधामा अभिवृद्धि तथा शैक्षिक सुधार गर्नका लागि थप साधन परिचालन गरिसकेका छन् । यसबाट स्वामित्वभाव निक्कै बढेको कुरा स्पष्ट हुन्छ ।

समुदायको सशक्त संलग्नताबाटै सफल शिक्षाको आधार सिर्जना गर्दछ भन्ने विश्वासमा गैसस तथा दाताहरूले सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई सघाउ पुर्‍याउन अभिरूचि देखाएको पाइएको छ ।

देशभरमा २१ हजार र्सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय भएको सर्न्दर्भमा अहिले सुरु भएको सुधार नगण्य हुन आउूछ, तापनि यसको थालनीबाट देखापरेको परिवर्तनप्रति आम सञ्चारमाध्यमको ध्यान उल्लेख्य मात्रामा आकषिर्त हुन थालेको छ । तैपनि केही भने यो सुधारात्मक परिवर्तनप्रति अझ पनि द्विविधामै छन् । तर अन्य धेरै हस्तान्तरित विद्यालयहरूमा भइरहेको सुधारलाई देखेर प्रभावित छन् भने कतिपयले यसलाई खर्च घटाउने शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको बठयाइू हो
भन्ने आशंका गरेका छन् । तर मलाई विश्वास छ, उच्च सरकारी तह यस सुधार प्रक्रियाप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ । किन त ( किनभने जोसुकैले सरकार चलाए पनि सरकारले खासगरी आधारभूत शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा संवेदनाहीन भई आम जनतालाई निराश पार्न सक्ने स्थिति छैन । आ.व. २०६०/६१ को बजेटमार्फ् सरकारले देखाउन खोजेको प्रयासलाई लिऔं । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले र्सार्वजनिक तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा परस्पर अझ बढी समानता ल्याउने उद्देश्यले आर्थिक अनुदान प्रदान नगरेका सामुदायिक व्यवस्थापनमा स्थापित झन्डै एक हजार आठ सयवटा प्राथमिक विद्यालयलाई पनि आंशिक अनुदान उपलब्ध गराउने योजना गरेको छ । यदि खर्च घटाउनु नै थियो भने सामुदायिक विद्यालयहरूको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने नयाू नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने थिएन ।

यसैगरी विश्व बैंकलाई यस सुधार कार्यमा टेवा पुर्‍याउन गरिएको आग्रहमा पनि सरकारी प्रतिबद्धता नै झल्कन्छ । विद्यालयको व्यवस्थापन सुम्पिने र प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख रुपैयाू उपलब्ध गराउने अवधारणाभन्दा पनि निक्कै टाढासम्म शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले सोचेको देखिन्छ । विद्यालय शिक्षामा समेटिन नसकेका बालबालिका (खासगरी बालिका, दलित तथा जनजाति) हरूलाई विद्यालयहरूमा समाहित गर्ने यस कार्यक्रममा विद्यालयहरूका लागि छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहन योजनाहरू लागू गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । मातृभाषाको रूपमा विभिन्न भाषा बोल्ने केही समुदायका बालबालिकाहरूलाई दृष्टिगत गरी नेपाली बाहेक अन्य भाषामा पनि प्राथमिक शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयासलाई टेवा पुर्‍याइनेछ । प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम यति रोमाञ्चित पार्ने किसिमको छ कि सुस्त कहलिएको विश्व बैंकको प्रशासनिक संरचनाले यसपटक समयमै काम सकेर कर्ीर्तिमान नै कायम गर्‍यो र फलस्वरूप हालैमात्र ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । यसबाट केही वर्षभत्रै १ हजार ५ सयवटा विद्यालयलाई सहयोग पुर्‍याइने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट हासिल हुने शिक्षाबाट समाहितीकरण तथा आधारभूत शैक्षिक स्तरमा सुधार ल्याउने यस्तै प्रकारका प्रोत्साहनमूलक भावी योजनाहरू सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नलाई पनि मार्गदर्शन प्राप्त हुने सुनिश्चित छ ।

हुन त सामुदायिक व्यवस्थापनलाई १ सय ५३ वटा विद्यालय हस्तान्तरण गर्ने कार्य कुनै ठूलो कुरा होइन, तर एउटा महत्त्वपर्ूण्ा सिद्धान्तको बिजारोपण प्रभावकारी ढंगमा हुन सक्यो, यो नै गाूठी कुरा हो । वास्तवमा धेरै नेपालीहरूको मनमन्दिरमा एउटा आस्थाको रूपमा रहेको विचारको अहिले विजय भएको छ । नेपालका अहिलेका धेरैजसो नेतृत्वदायी व्यक्तित्वहरूले सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षा आर्जन गरेका हुनाले आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा पनि उनीहरूलाई वास्तवमै यो सामुदायिक व्यवस्थापनको अवधारणाले काम गर्छ भन्ने कुराको राम्रो हेक्का हुनर्ुपर्दछ । हुन त समयमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । पहिलेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा तन, मन, धन अर्पण गरी तिनको व्यवस्थापनमा समेत संलग्न हुने अभिभावकहरूले नै अहिले आफ्ना बालबच्चालाई निजी विद्यालयहरूमा पढाउने नगरेका होइनन् । तापनि मलाई के कुरामा शंका छैन भने सबैजसो नेपाली अभिभावकहरू आफ्ना केटाकेटीलाई राम्रो शिक्षा दिन लालायित छन् र वास्तवमा यस्तै अभिरूचिको कारणबाट मात्रै सामुदायिक विद्यालयको अवधारणाले सफलतापर्ूवक काम गर्न सक्तछ । बाूकी कुरा भनेको गर्दै गएपछि जानिने कुरा हो । त्यसमा पनि आफ्ना बालबच्चाले राम्रो शिक्षा पाउन् भन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उनीहरूको पनि जिम्मेवारी छ भन्ने बोध हुनु नै हो । एसएलसीको परीक्षाफल आउने समयमा अब केही वर्षभत्रै अतीतको एउटा विस्मृतिका रूपमा मात्रै रही बढीभन्दा बढी खुसीको उमङ्ग छाउनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।

(जओहासी नेपालस्थित विश्व बैंकका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)